नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है। अगला वेतन संशोधन 1 नवंबर से क्रियान्वित होना है। SBI में छह बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक हैं। इन बैंकों में करीब 8 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) तथा प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने उन्हें कर्मचारियों के लिए अगली वेतन समीक्षा समय से क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि,
कई बैंकों ने अभी तक इस संदर्भ में कामकाज शुरू नहीं किया है। इसमें बैंकों से मामले पर गौर करने और अगला वेतन संशोधन क्रियान्वयन की तारीख 1 नवंबर 2017 से पहले अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने को कहा है।
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेतन समीक्षा हर पांच साल पर होती है। पिछली समीक्षा नवंबर 2012 में हुई थी। पिछली वेतन समीक्षा में कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
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