नयी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिये अब बोलीदाता इलेक्ट्रानिक तरीके से ई- मेल के जरिये शुरुआती बोली लगा सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। कोविड- 19 महामारी के चलते लगाये गये प्रतिबंधों को देखते हुये यह अनुमति दी गई है।
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में इसकी जानकारी देते हुये कहा है, ‘‘अधिग्रहण में रुचि रखने वाले पक्ष यदि चाहते हैं तो वह अपनी रुचि के बारे में ई- मेल के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि तक अपनी शुरुआती बोली की जानकारी भेज सकते हैं।’’
सरकार ने सितंबर में देश की इस दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिग्रहण के लिये बोली लगाने के वास्ते बोली लगाने की समयसीमा को डेढ महीने बढ़ाकर 16 नवंबर 2020 तक कर दिया था।
सरकार ने पिछले साल नवंबर में मंत्रिमंडल की बैठक में बीपीसीएल में सरकार की पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ इस अधिग्रहण के लिये सात मार्च 2020 तक बोलियां आमंत्रित की गई थी। पहली बार इसके लिये रुचि पत्र सौंपने की समयसीमा दो मई थी जिसे पहली बार आगे बढ़ाकर 13 जून, फिर 31 जुलाई और बाद में 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया था।
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