नई दिल्ली। देश में डिजिटल इंडिया की राह आसान बनाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार अगले तीन साल में देश की आधी आबादी को इंटरनेट चलाना सिखाएगी, मतलब कि उन्हें डिजिटली लिट्रेट बनाएगी। वर्तमान में केवल 15 फीसदी लोग ही डिजिटल साक्षर हैं। टेलीकॉम और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में कम से कम 50 फीसदी जनसंख्या को डिजिटली लिट्रेट करने का है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटाइज्ड सोसाएटी बनाने के लिए 100 फीसदी डिजिटल लिट्रेसी की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि देश में होने वाले हर डेवलपमेंट को दुनिया देख रही है और ऐसे में देश के युवाओं की यह जिम्मेदारी है कि वह उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। प्रसाद ने कहा कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में 4000 से ज्यादा इन्नोवेटर्स आए हैं और नॉलेज इकोनॉम तथा सरकार की पहल बदलाव लाएंगी।
युवाओं को प्रेरित कर रही है सरकार
युवाओं को डिजिटल लिट्रेट करने के लिए सरकार ने पिछले साल जुलाई में सायबर सेफ्टी और सायबर अवेयरनेस पर एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया था। इसमें तकरीबन 10 लाख छात्रों ने भाग लिया था। सरकार सायबर सेफ्टी एंड अवेयरनेस, सायबर बुलिंग, सोशल मीडिया मिसयूज, आईडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, मोबाइल क्राइम और ई-फ्रॉड आदि पर वर्कशॉप का आयोजन देशभर में कर रही है।
डिजिटल साक्षरता मिशन
प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल लिट्रेसी मिशन नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर दावा किया गया है कि अभी तक 280,000 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और तकरीबन 114,000 लोगों को 367 ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा ट्रेंड किया जा चुका है। वेबसाइट पर बताया गया है कि अभी तक 4,603,154 लोगों ने ट्रेनिंग के लिए पंजीयन करवाया है और 3,349,154 लोगों को 1846 ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा ट्रेंड किया जा चुका है। वेबसाइट पर बताया गया है कि देश में 1,241,585 सर्टिफाइड उम्मीदवार है, जिसमें से 1,240,803 सरकारी उम्मीदवार और बाकी 1126 कॉरपोरेट और 980 इंडस्ट्री उम्मीदवार हैं।
राज्य सरकारें भी कर रही हैं कोशिश
2002में महाराष्ट्र सरकार ने आईटी लिट्रेसी कोर्स जिसका नाम एमएस-सीआईटी था, लॉन्च किया था। यह कम कीमत पर और कम समय में कम्यूटर साक्षर बनने का सबसे आसान कोर्स है। सरकार का दावा है कि अभी तक 95 लाख लोग इस कोर्स का फायदा उठा चुके हैं।
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