नई दिल्ली। सरकार द्वारा जीएसटी और मुद्रास्फीति लक्ष्य तय किए जाने संबंधी जिन ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनसे आने वाले समय में देश के लिए सतत् वृद्धि का आधार तैयार होगा। यूबीएस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की इस दिग्गज एजेंसी ने कहा कि जमीनी स्तर पर सुधारों की धीमी रफ्तार के बावजूद सरकार के मौजूदा उपाय सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।
यूबीएस सिक्यूरिटीज इंडिया की अर्थशास्त्री तानवी गुप्ता जैन ने वित्त मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी बैठक का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के लिए बैंकों की कर्ज में फंसी राशि का निदान निकालना बड़ी प्राथमिकता है लेकिन सरकार तुरंत बैड बैंक स्थापित करने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं लगती है। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के बारे में जैन ने कहा कि सरकार एक जुलाई की तिथि से इसे लागू करने को लेकर उत्सुक दिखती है। हालांकि, जीएसटी लागू होने के शुरुआती कुछ महीने मुश्किल हो सकते हैं। सरकार और उद्योग दोनों को ही इससे तालमेल बिठाने में समय लगेगा।
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