नई दिल्ली। नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा की मानें तो टेलिकॉम विभाग द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। खुली परामर्श प्रक्रिया के जरिए जनता की राय लेने का काम जल्द ही शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य टेलिकॉम नीति को उपभोक्ता केंद्रित रखना है। टेलिकॉम नीति के लिए देश-विदेश के उद्योगों, शिक्षा क्षेत्र और विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।
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इकॉनोमिक टाइम्स ने संचार मंत्री मनोज सिन्हा के हवाले से कहा है कि भारत और विदेश में 50 लोगों की टीम बनाई गई है जो नई टेलिकॉम नीति पर कर रही है। नई नीति की बुनियाद तब पड़ी थी जब पिछली राष्ट्रीय टेलिकॉम नीति 2012 में प्रभावी हुई थी। नई टेलिकॉम नीति से उम्मीद है कि यह टेलिकॉम सेक्टर की ग्रोथ के लिए नया खाका तैयार करेगी और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को अपनाने का आधार बनाएगी।
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