नई दिल्ली। सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी निजी क्षेत्र की तरह अपनी अधिशेष नकदी से शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।
एक अधिकारी ने कहा कि प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों का एक ट्रेजरी विभाग होता है तो अपने नकदी अधिशेष का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। अभी तक सरकारी कंपनियां अपने नकदी अधिशेष का दक्ष तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी हैं। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने नकदी अधिशेष के बेहतर तरीके से इस्तेमाल में मदद करेगा, जिससे उनके संसाधन बढ़ सकें। भारती इन्फ्राटेल, भारती एयरटेल, विप्रो, डॉ रेड्डीज और ऑनमोबाइल ग्लोबल सहित निजी क्षेत्र की आठ कंपनियों ने 2016 में 7,700 करोड़ रुपए की शेयर पुनर्खरीद योजना की घोषणा की है।
अधिकारी ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां पुनर्खरीद को निवेश प्रबंधन रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। वे संसाधन बढ़ाने के तरीके का आकलन करती हैं और साथ यह देखती हैं कि इक्विटी शेयरधारकों को अधिकतम मुनाफा कैसे दिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए की नकदी पर बैठी हैं। इस अधिशेष नकदी का इस्तेमाल पुनर्खरीद के लिए करना उनके लिए विनिवेश से बेहतर विकल्प होगा।
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