नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HFCL) का 9,079 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए वित्तीय पुनर्गठन पैकेज के तहत यह ऋण समाप्त किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 31 मार्च, 2015 तक बकाया 1,916.14 करोड़ रुपए का सरकारी ऋण तथा उसी तारीख तक बकाया 7,163.35 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया।
मंत्रिमंडल ने HFCL के बकाया के निपटान के लिए बरौनी इकाई के 56 एकड़ एश डाइक भूमि के बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि. को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि बकाया राशि माफ करने के बाद HFCL का पंजीकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बायफर) से हटाया जा सकेगा और उसका नेटवर्थ सकारात्मक हो जाएगा। इससे HFCL की बरौनी इकाई के तेजी से पुनरोद्धार का रास्ता साफ हो सकेगा। यह इकाई 400 प्रत्यक्ष तथा 1,200 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगी।
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यह बरौनी जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन के लिए एंकर इकाई के रूप में भी काम करेगी। यह पाइपलाइन गेल द्वारा बिछाई जा रही है। यह इकाई जनवरी, 1999 से बंद है। देश के पूर्वी हिस्से में सिर्फ असम के नामरूप में दो छोटी इकाइयों के अलावा कोई अन्य यूरिया इकाई चालू नहीं है।
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