नई दिल्ली। सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि FDI नीति को और सरल बनाए जाने का लक्ष्य रुकावटों को हटाकर बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराना है।
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बजट भाषण के अनुरूप ही सरल होंगे FDI के नियम
- नीति को आसान बनाने का यह कार्य वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट 2017-18 के भाषण के अनुरूप ही होगा।
- पिछले साल दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रों में FDI नियमों में ढील दी गई थी जिनमें रक्षा, नागर विमानन, निर्माण एवं विकास, निजी सुरक्षा एजेंसियां, रियल एस्टेट और खबर प्रसारक शामिल हैं।
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में कहा था कि सरकार नीति के तहत विदेशी खुदरा विक्रेताओं की गैर-खाद्य सामग्री और घरेलू देखभाल उत्पादों से जुड़ी मांगों पर विचार करेगी।
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- सरकार प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।
- इसके अलावा सिंगल ब्रांड रिटेल में स्वत: अनुमति रास्ते से 100 प्रतिशत एफडीआई लाने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है।
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