नई दिल्ली। दालों की लगातार बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इस ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने गुरूवार को IB और राजस्व खुफिया महानिदेशालय DRI सहित केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वह इस मामले में व्यापारिक साठगांठ का पता लगाने का हर संभव प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि दालों में कृत्रिम तेजी नहीं आने पाये।
इस मुद्दे पर उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव हेम पांडे की राजस्व खुफिया विभाग :डीआरआई:, आयकर, प्रवर्तन महानिदेशालय और आईबी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रदेश सरकार अधिकारियों से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और उन्हें जमाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए चौकस रहने को कहा।
बैठक के बाद पांडे ने संवाददाताओं से कहा, हमने तमाम खुफिया एजेंसियों से सर्तक रहने के लिए कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दलहन की कीमतों में कृत्रिम तेजी नहीं आने पाये।
प्रवर्तन एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह दालों के मामले में व्यापारिक साठगांठ और जमाखोरी रोकने की भी जांच करें। सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आयातित दलहन पर भी नजर रखने को कहा है। दालों की आयात खेप आने से लेकर उसके अंतिम गंतव्य तक जाने की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखने को कहा गया है।
यह भी पढ़ें- दालों की बढ़ती कीमतों का असर, सेबी ने वायदा बाजार में चने के नए कॉन्ट्रैक्ट पर लगाई रोक
यह भी पढ़ें- दालों के भाव 200 रुपए किलो के करीब पहुंचा, सरकार बढ़ाएगी बफर स्टॉक
Latest Business News
