नई दिल्ली। सरकार की योजना जल्द से जल्द देश के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की है। इसी दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए दूरसंचार विभाग सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर टेंडर जारी करेगा। इसके बाद इस कार्य का ठेका दे दिया जाएगा। यह परियोजना करीब 3,700 करोड़ रुपए की है।
दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि सरकार को इस परियोजना के तहत इस साल के अंत तक एक लाख ग्राम पंचायतों में करीब एक हजार मेगाबिट प्रति सेकेंड या एक जीबीपीएस की ब्राडबैंड सेवा शुरू करने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, निविदा की विस्तृत शर्तों को इस सप्ताह अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसे जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। एक साल में एक लाख ग्राम पंचायतों में तथा शेष में 2019 में वाई-फाई सेवाएं शुरू करने की योजना है।
एक जीबीपीएस की स्पीड में एक आम बॉलीवुड सिनेमा के बराबर का वीडियो करीब दो सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार की योजना 2022 तक नियमित इंटरनेट उपलब्धता 30 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की है।
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