नई दिल्ली। केंद्र सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।
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31 मार्च से पहले प्रभावी होगा कानून
- सूत्रों ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया के तहत 500 और 1000 के नोट को अवैध करार देने के लिए कानून की जरूरत होगी।
- इसे 31 मार्च से पहले प्रभावी किया जाएगा।
- सूत्रों ने बताया कि 1978 में करेंसी का प्रतिबंधित किया गया था।
- उस समय नोटों को अवैध करने का कानून पहले आ गया था।
- इस बार सरकार ने 26 (2) के तहत कार्रवाई की है।
- रिजर्व बैंक कानून की धारा 26 (2) के तहत केंद्र सरकार RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना के जरिए अधिसूचित तारीख से किसी भी सीरीज और मूल्य के बैंक नोटों को कानूनी तौर पर बंद कर सकती है।
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13 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में आने की उम्मीद
- बैंकिंग सिस्टम में जो राशि नहीं आएगी उसके बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इससे RBI के मुनाफे में इजाफा होगा और ऐसे में केंद्रीय बैंक सरकार को ऊंचे लाभांश या विशेष लाभांश के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने की स्थिति में होगा।
- बैंकों को अभी तक 15.5 लाख करोड़ रुपये के बंद नोटों की तुलना में 12 लाख करोड़ रुपए की जमा मिली है।
- सरकार का अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली में करीब 13 लाख करोड़ रुपए वापस लौटेंगे।
- RBI द्वारा 500, 1000 के नोट को बंद करने की वजह से ऊचा लाभांश रिजर्व बैंक कानून में संशोधन के बिना मान्य नहीं होगा।
- रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने पिछले सप्ताह कहा था कि इससे केंद्रीय बैंक के खाते पर मौजूदा कानून के तहत किसी तरह का स्वत: प्रभाव नहीं होगा।
- RBI ने नोटबंदी के बाद बैंक शाखाओं तथा एटीएम के जरिये जनता को 4.27 लाख करोड़ रुपये के नए नोट जारी किए हैं।
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