नई दिल्ली। सरकार गैर-कोयला खनिज ब्लॉक की अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। खान मंत्रालय ने आज कहा कि वह भविष्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव बिपुल पाठक ने यहां कहां, "हम भविष्य में खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिये एक दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं। हम निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों की कुछ श्रेणियों के लिये कुछ धन भी आवंटित करेंगे ताकि अन्वेषण गतिविधियों को निजी क्षेत्र तक फैलाया जा सके।"
उन्होंने ने यह बात खनिज अन्वेषण एवं निरंतरता पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कही। पाठक ने कहा कि मेरा मानना है कि अन्वेषण गतिविधियां कम से कम हर साल दोगुनी बढ़नी चाहिये। सरकारी एजेंसियों की एक सीमा होती है। अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिये निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आना चाहिये और यही एक रास्ता है।
उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया भर के हर स्तर के निजी प्रतिभागियों को अन्वेषण क्षेत्र में लाने और भारत में काम करने के लिये कोशिश कर रही है। इस बीच, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खनिज नीति मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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