मुंबई। केंद्र सरकार की योजना 'अलीबाबा' और 'अमेजन' की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल पेश करने की है। यह एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग मंच है। इस मंच से दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गडकरी ने कहा कि भारतक्राफ्ट पोर्टल एमएसएमई कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराएगा और अपने उत्पादों को बेचने में मदद करेगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 'इमर्ज' मंच पर 200वीं एमएसएमई कंपनी 'वंडर फाइबरोमेट्स' के सूचीबद्ध होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में विनिर्माण में करीब 29 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान करता है।' गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में अगले पांच साल में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता है। सरकार ने अगले पांच साल में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के योगदान को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के लिए भुगतान हमेशा से एक समस्या रही है क्योंकि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों छोटी एवं मझोली कंपनियों का बकाया चुकाने में देरी करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहलू का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में तेजी लाने के लिए कानून ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। बिलों के भुगतान में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। गडकरी ने कहा कि सरकार एमएसएमई को निर्यात की दिशा में अधिक योगदान करने, आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाने और रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मुख्यधारा में आने और पूंजी जुटाने के लिए एनएसई मंच का लाभ उठाने की जरूरत है।
इस अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये ने कहा कि एनएसई छोटे और मझोले उद्यमों को मजबूत करने और समर्थन देने में हमेशा से सबसे आगे रहा है। हमारा मानना है कि एसएमई न केवल आर्थिक वृद्धि के लिए बल्कि रोजगार और समावेशी वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
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