एयरटेलटीगो में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी घाना सरकार
घाना सरकार, भारती एयरटेल और मिलीकाम इंटरनेशनल सेल्यूलर एस.ए.ने शुक्रवार को एक पक्के समझौते की घोषणा की जिसके तहत एयरटेलटीगो का घाना सरकार को हस्तांतरण किया जायेगा।
नयी दिल्ली। घाना सरकार, भारती एयरटेल और मिलीकाम इंटरनेशनल सेल्यूलर एस.ए.ने शुक्रवार को एक पक्के समझौते की घोषणा की जिसके तहत एयरटेलटीगो का घाना सरकार को हस्तांतरण किया जायेगा। एयरटेल ने नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है। उसने कहा है कि घाना की सरकार इस समझौते के तहत एयरटेलटीगो संयुक्त उद्यम की मालिक होगी। इस घोषणा के तहत एयरटेल- मिलीकॉम मोबाइल परिचालन को घाना सरकार को हस्तांतरित करने के समझौते पर अमल किया गया है। इस समझौते के तहत घाना सरकार एयरटेलटीगो की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लेगी।
इसमें कंपनी के सभी ग्राहक, संपत्ति और देनदारियां घाना सरकार के पास चाली जायेंगी। नियामकीय सूचना में कहा गया है, ‘‘समझौते के मुताबिक इस सौदे के बाद घाना सरकार एयरटेलटीगो का अधिग्रहण कर लेगी और यह एक सरकारी उपक्रम बन जायेगी।’’ घाना की सरकार इस संयुक्त उद्यम कंपनी की हलत सुधारेगी और इसमें उपयुक्त निवेश करने के साथ साथ कंपनी के ग्राहकों, कर्मचारियों और संबंधित सभी पक्षों के हितों की रक्षा करेगी।
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डीओटी को जियो, एयरटेल से 2,307 करोड़ रुपये मिले
दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से 2,306.97 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं। इन कंपनियों को हाल में संपन्न स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत कुछ स्पेक्ट्रम के तुरंत आवंटन कर दिये जाने से यह राशि उम्मीद से पहले प्राप्त हुई है। सामान्य तौर पर सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन तय समय पर बाद में किया जाना था लेकिन इसमें से कुछ स्पेक्ट्रम पहले आवंटित कर दिया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में सरकार ने दो दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के आग्रह को स्वीकार कर लिया। कंपनियों ने उन्हें बाद की तिथियों में मिलने वाले बैंड और सर्किल में दिये जाने वाले स्पेक्ट्रम ब्लॉक के स्थान पर उसी बैंड का बिना बिका स्पेक्ट्रम ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
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