नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश की है। सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वॉइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल स्थापित करने को कहा है।
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं और अन्य चार लाख का आदेश अगले कुछ दिनों में दिए जाने की संभावना है। इस प्रकार बैंकों में कुछ 16 लाख POS मशीनें डिजिटल पेमेंट के लिए उपलब्ध होंगी।
कार्ड आधारित भुगतान को सुगम बनाने के लिए फिलहाल विभिन्न कारोबारियों के यहां करीब 15 लाख POS लगे हैं।
बयान के अनुसार, डिजिटल भुगतान के विस्तार को सुगम बनाने तथा नकद रहित लेन-देन की ओर बढ़ने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि 31 मार्च तक 10 लाख अतिरिक्त POS टर्मिनल स्थापित किए जाने चाहिए।
POS मशीन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने के इरादे से इस पर लगने वाले 16.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में 31 मार्च तक छूट देने का फैसला किया गया है।
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