नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्र की मान्यता के संबंध में दूसरे देशों के साथ होने वाले समझौते के आदर्श रूप को मंजूरी दे दी। इससे नाविकों को संबंधित देशों के जहाजों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। इससे संबंधित देशों के बीच नाविकों के प्रशिक्षण और समुद्री शिक्षण को द्विपक्षीय रूप से मान्यता देने का रास्ता साफ होगा।
पोत परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'प्रस्तावित द्विपक्षीय एमओयू से भारत और समझौते (एमओयू) में शामिल होने वाले अन्य इच्छुक देश नाविकों को मिलने वाली समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण, योग्यता प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण और चिकित्सीय रूप से फिटेनस के दस्तावेजी साक्ष्य को द्विपक्षीय रूप से मंजूरी दे सकेंगे।'
समझौते के तहत भारतीय नाविक संबंधित देशों के जहाजों पर रोजगार के लिये पात्र होंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार के समझौते से दोनों देशों के नाविक एक-दूसरे के यात्री एवं माल वाहक जलपोतों पर रोजगार पाने के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत नाविकों की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है। इस कदम से प्रशिक्षित नाविकों को लाभ होगा।
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