नई दिल्ली। सरकार ने छह राज्यों पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ओडि़शा के लिए 6,000 करोड़ रुपए की आठ सड़कों के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की मंजूरी के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस महीने अब तक 34,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 37 परियोजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव संजय मित्रा ने बताया कि मंत्रालय ने 350 किलोमीटर लंबाई की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर कुल 6,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इनमें से छह परियोजनओं का क्रियान्वयन ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) मॉडल पर तथा दो का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किया जाएगा। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण तथा बनाओ चलाओ और सौंप दो का मिला-जुला रूप है। इसमें सरकार तथा निजी कंपनी दोनों की परियोजना में भागीदारी होती हैं।
राजमार्ग परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे गुजराल
पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव आरएस गुजराल को सरकार द्वारा वित्तपोषित 100 करोड़ रुपए निवेश वाली राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बाह्य स्वतंत्र निगरानीकर्ता नियुक्त किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए यह नियुक्ति की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रत्याशियों की सूची में से गुजराल का नाम चुना था, जिसे मंत्रालय ने बाद में मंजूरी दे दी।
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