नई दिल्ली। राज्यों के मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने देशभर में लॉटरी पर एक समान दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वकालत की है। जीओएम ने सुझाव दिया है कि लॉटरी पर एक समान दर पर जीएसटी होना चाहिए। यह दर 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत हो सकती है। जीएसटी परिषद की 20 फरवरी को होने वाली बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल राज्य प्रायोजित लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य से मंजूरी प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुन्गंतीवार की अगुवाई वाले मंत्री समूह ने राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 18 या 28 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। वहीं राज्य प्राधिकृत लॉटरी पर इसे 28 प्रतिशत पर कायम रखने या घटाकर 18 प्रतिशत पर लाने का सुझाव दिया है।
एक अधिकारी ने कहा कि जीओएम राज्य प्रायोजित और राज्य अधिकृत लॉटरियों पर एक समान जीएसटी चाहता है। यह दर 18 प्रतिशत होगी या 28 प्रतिशत, इस पर फैसला जीएसटी परिषद करेगी।
समिति के अन्य सदस्यों में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक, असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोंडिन्हो, कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, अरुणाचल प्रदेश के कर और उत्पाद शुल्क मंत्री जारकर गैमलिन शामिल हैं।
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