नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में ट्रांजिशन और रिटर्न सहित लंबित नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सभी राज्यों ने एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू करने पर अपनी सहमति भी दे दी है।
जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गए हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम नियमों पर चर्चा कर रहे हैं और उसे पूरा कर लिया गया है। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गयी है और सभी एक जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गए हैं।
सूत्रों ने बताया कि आज की इस मीटिंग के एजेंडे में सोना, टेक्सटाइल्स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्स रेट पर विचार करना शामिल था। केंद्र और राज्य एक जुलाई से देश में जीएसटी को लागू करने के लिए तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं।
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