GoAir की यूरोपीय शहरों के लिए जल्द शुरु हो सकती हैं फ्लाइट्स
वाडिया समूह द्वारा प्रवर्तित GoAir ने यूरोप शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की इच्छा जताई है और वह ऐसा करने वाली भारतीय बजट विमानन कंपनी बन सकती है।
नई दिल्ली: वाडिया समूह द्वारा प्रवर्तित GoAir ने यूरोप शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की इच्छा जताई है और वह ऐसा करने वाली भारतीय बजट विमानन कंपनी बन सकती है। कंपनी को हालांकि इस बारे में सरकार की मंजूरी अभी लेनी है। कंपनी के बेड़े में 20वां विमान हाल ही में शामिल हुआ जिससे कंपनी अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने की पात्र हो गई। नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि गोएयर ने अगले साल से विदेश परिचालन शुरू करने की मंशा जताई है और इस संबंध में यूरोप सहित अन्य क्षेत्रों की ओर संकेत दिया है।
किफायती किराये वाली चार कंपनियों- स्पाइसजेट, इंडिगो, गोएयर और एयरएशिया इंडिया में से पहली दो कंपनियों का ही अंतरराष्ट्रीय परिचालन करती हैं। इन कंपनियों का खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षेस देश शामिल है।
नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने कहा, गोएयर ने अगले कैलेंडर साल से विदेश परिचालन शुरू करने की मंशा जताई है। इसने कुछ क्षेत्रों की ओर संकेत किया है। कंपनी ने खाड़ी देश व यूरोप सहित अनेक क्षेतों की ओर संकेत किया है। हालांकि,कंपनी ने इस बारे में औपचारिक योजना अभी दाखिल नहीं की है।
एयर टिकट कैंसिलेशन पर खत्म होगी कंपनियो की मनमानी, जल्द लागू होंगे नए नियम
नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस टिकट रद्द किए जाने के संबंध में नए नियम लागू करने जा रहा है। मंत्रालय को पिछले लंबे समय से यात्रियों की ओर से एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ एक्स्ट्रा लगेज तथा बोर्डिंग से मना किए जाने की शिकायतें आईं हैं। इसे देखते हुए मंत्रालय एयरलांइस कंपनियों के लिए जल्दी ही नए नियम की घोषणा कर सकता है।
घरेलू हवाई यात्री निकाय एयर पैंसजेर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एपीएआई) ने नागर विमानन मंत्रालय तथा विमानन नियामक डीजीसीए को पत्र लिखकर उड़ानों के रद्द होने या उसमें देरी को लेकर यात्रियों को पर्याप्त मुआवजा समेत इन मसलों को रखा था और उनके समाधान का अनुरोध किया था।
फिलहाल यात्रियों को उड़ान में देरी के लिए 2,000 से 4,000 रुपए मुआवजा मिलता है। बोर्डिंग नहीं देने पर भी इसी दायरे में मुआवजा मिलता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम इन मुद्दों से जुड़े नियमनों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि संशोधित नियम जल्दी ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है।