नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कांग्रेस को उसका 2019 चुनाव का घोषणा पत्र याद दिलाया है। ट्वीट में घोषणापत्र की उन बातों का जिक्र है जिसके मुताबिक कांग्रेस ने वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर कुछ स्कीम और योजना की कटौती की जाएगी इसमें से एक एपीएमसी एक्ट भी है। यानि वित्त मंत्री ने इशारों ही इशारों में पूछा है कि चुनाव से पहले वो भी इस एक्ट में बदलाव की बात कर रहे थे तो अब ये विरोध क्यों किया जा रहा है। अप्रैल 2019 में कांग्रेस ने अपना 55 पेज का घोषणा पत्र पेश किया था जिसमें कहा गया था कि उनकी सरकार आने पर कुछ स्कीम पर कैंची चलाई जा सकती है, लिस्ट में एपीएमसी एक्ट सबसे ऊपर रखा गया था।
मोदी सरकार ने जिन तीन बिल को आगे बढ़ाया है उसमें से एक फॉर्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड प्रमोशन है जिसमें एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात कही गई है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के तहत APMC एक्ट के जरिए किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है लेकिन सरकार ने जो सुधार किया है उसके तहत किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। मंडियों में बैठे आढ़तियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है लेकिन जो सुधार किया गया है उसके तहत किसान अपनी फसल किसी को भी बेच सकेंगे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि APMC एक्ट खत्म होने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं होगा साथ में मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों, मुनीम, ढुलाईदारों और ट्रांसपोर्टरों का रोजगार खत्म होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी।
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