सिंगापुर। नरमी से जूझती अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए सरकार अगले पखवाड़े के भीतर दो चरणों में और सहायक कदम उठाने की घोषणा कर सकती है। वित्त क्षेत्र की कंपनी डीबीएस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जाहिर किया है।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाए गए कर अधिभार को वापस लेने की घोषणा की थी।
इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बिक्री संकट को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ ही सरकारी बैंकों में अग्रिम तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी डालने की बात भी कही थी। स्टार्टअप में निवेश करने वाले शुरुआती निवेशकों को एंजल टैक्स से भी छूट प्रदान की गई है।
डीबीएस ग्रुप रिसर्च में अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों को देखते हुए उनका अनुमान है कि वह इन कदमों को और बेहतर बनाएगी। साथ ही कोई बड़ी राजकोषीय सहायता देने यानी कर में राहत के बजाये मौद्रिक नीति को सरल बनाएगी यानी कर्ज को सस्ता करेगी।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को घोषित कदमों से अर्थव्यवस्था में खरीद गतिविधियां और धारणा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए हमारे वृद्धि अनुमान में 0.03 प्रतिशत से 0.04 प्रतिशत तक नीचे जाने के जोखिम पर कायम हैं।
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