सरकार ने 5 एफडीआई प्रस्तावों को दी मंजूरी, 6,050 करोड़ रुपए का होगा विदेशी निवेश
सरकार ने 6,050 करोड़ रुपए के पांच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को गुरुवार को अपनी मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। सरकार ने 6,050 करोड़ रुपए के पांच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों को गुरुवार को अपनी मंजूरी दी है। इसमें कैडिला हेल्थकेयर का 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी शामिल है। कैडिला पात्र संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर यह पूंजी जुटा रही है। इस पूंजी को कंपनी विस्तार कार्यक्रम में लगाएगी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 21 दिसंबर को हुई बैठक की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कुल 6,050.10 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उसमें स्वीडन की फार्मा कंपनी रेसिफार्म पार्टिसिपेशन बीवी का भारत में पूर्ण अनुषंगी इकाई का गठन शामिल है। औषधि कंपनी ने 1,050 करोड़ रुपए मूल्य के निवेश का प्रस्ताव किया है। इसके तहत भारत में उसकी पूर्ण अनुषंगी इकाई डब्लयूओएस द्वारा नितिन लाइफ साइंसेस में प्रवर्तक की पूरी हिस्सेदारी खरीदने तथा विदेशी कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके अलावा बुइमर्क कोर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में एनआरआई निवेशकों तथा स्थानीय निवेशक के 100 फीसदी शेयरों को बुमर्क कॉरपोरेशन एफजेडई को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 10 लाख रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। सरकार ने हेल्थ मीडिया पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.90 फीसदी शेयर वेलनेस टेक्नोलॉजी एंड मीडिया पीटीवी लि., यूके को स्थानांरित करने के प्रवासी भारतीय (एनआरआई) अजित पटेल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एफआईपीबी ने छह एफडीआई प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया। इनमें रहेजा क्यूईबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के तहत प्रिज्म सीमेंट की 23 फीसदी हिस्सेदारी क्यूबीई एशिया पैसेफिक होल्डिंग्स लि., हांगकांग को हस्तांतरित किया जाना था। इससे कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी 26 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी हो जाएगी। इसके अलावा होलसिम (इंडिया), एसएसबीसी सिक्योरिटीज तथा कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लि., इक्विटास होल्डिंग्स प्राइवेट लि. तथा खनन कंपनी गल्फ क्वारी जनरल ट्रेडिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं मिली। एफआईपीबी ने नाइजीरिया के मोकेमे चिवेताल इजुचुकवू तथा लानार्थ डेवलपर्स प्राइवेट लि. के प्रस्तावों को खारिज कर दिया।