नयी दिल्ली। आर्थिक नरमी के बीच कर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी और आयकर विभाग के बीच सूचना साझा करने पर विचार-विमर्श किया गया है।
इसके तहत ऐसे करदाताओं की जानकारी साझा की जाएगी, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया है लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिए आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती है। इसके साथ ही, आयकर विभाग को जीएसटी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जीएसटी के तहत कम कारोबार या गलत तरीके से जीएसटी रिफंड दिखाकर व्यक्तिगत आय को छुपाने और कर चोरी करने वालों की पहचान की जा सके।
सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों से पिछला बकाया वसूलने के लिए ताबडतोड़ अभियान चलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कर अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण और सूचनाएं साझा करके कर चोरी करने वालों की पहचान और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा जीएसटी अधिकारियों के साथ इन निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहा गया है ताकि जानबूझकर कर चोरी करने वालों या फर्जी चालान का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा सके। हालांकि, अधिकारियों को कर चोरों को नहीं बख्शने का निर्देश देने के साथ ही ईमानदार करदाताओं को परेशान नहीं हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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