नई दिल्ली। बजट निर्माण में जनता की भागीदारी प्रोत्साहित करने और बेहतर पारदर्शिता के लिए वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के आम बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। आम बजट के लिए लोग 15 दिसंबर तक अपने दे सकते हैं।
केंद्र सरकार के पोर्टल माईगॉव में डाले गए पोस्ट में कहा गया है, जन भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए हर वर्ग के नागरिक का स्वागत है।
- इसमें कहा गया है कि लोग या तो संबंधित बॉक्स में सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल को अटैच कर सकते हैं।
- पिछले दो साल से नियमित रूप से इस पर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
- पोर्टल पर कहा गया है, पिछले साल हमें इसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। केंद्रीय और रेल बजट के लिए 40,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।
- माई गॉव पोर्टल पर मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल भी किया गया।
- इसमें कहा गया है कि उर्वरक के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की घोषणा, अलग सिंचाई कोष बनाना, दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष और विशेष कृषि उपकर की शुरुआत कुछ ऐसे सुझाव थे, जिन्हें इस साल के बजट में शामिल किया गया।
- अगले साल का आम बजट एक फरवरी को पेश होने की उम्मीद है।
- वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारियों को देखते हुए एक दिसंबर से वित्त मंत्रालय में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
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