नई दिल्ली: सरकार समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इन क्षेत्रों में 26 प्रतिशत FDI की अनुमति है।
फिलहाल FDI नीति के तहत समाचारों तथा समसामयिक मसलों के क्षेत्रों में कार्यरत समाचार पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर सरकार से मंजूरी के मार्ग के जरिये 26 प्रतिशत FDI की अनुमति है।
सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में FDI की सीमा बढ़ाने का आर्थिक मामलों के विभाग का सुझाव पुराना है। उन्होंने फिर से औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (DIPP) से इस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है।
सरकार ने हाल में नागर विमानन, रक्षा, निजी सुरक्षा एजेंसियों, फार्मास्युटिकल्स तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित आठ क्षेत्रों में एफडीआई नियमों को उदार किया है। इस कदम का मकसद अधिक विदेशी कोष आकर्षित करना है। यह एफडीआई क्षेत्र में दूसरा बड़ा सुधार है।
इससे पहले सरकार ने पिछले साल नवंबर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था को उदार किया था।
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