नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि फेम-इंडिया स्कीम के तहत हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहनों की पेशकश से 2020 तक देश के ऑयल इंपोर्ट बिल में सालाना 60,000 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अंबुज शर्मा ने बताया, फेम इंडिया स्कीम के सफल रहने पर भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल में भारी कमी आएगी, जिससे सरकार को बचत होगी।
हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की एक रैली के दौरान केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने बताया, हम पहले दो साल में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कुल मिलाकर, स्कीम को सफल बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। हालांकि हम इस खर्च से 60,000 करोड़ रुपए मूल्य का ईंधन बचा सकेंगे।
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और कमजोर मांग के चलते इस वित्त वर्ष में भारत का तेल आयात बिल 35 फीसदी तक घटकर 73 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। भारत ने 2014-15 में 6.87 लाख करोड़ रुपए में 18.94 करोड़ टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इस वित्त वर्ष में यह 18.82 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-इंडिया) को अप्रैल में शुरू किया गया था और इसमें प्रथम दो वित्त वर्षों में 795 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
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