नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त तक सभी ट्रेडर्स नई कर व्यवस्था जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हो जाएं। प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंशन (PRAGATI) की समीक्षा बैठक में PM मोदी ने टेली कॉन्फ्रेंसिग के जरिये अपनी यह बात कही। जीएसटी को एक जुलाई से देश में लागू किया गया है। बैठक के दौरान PM मोदी ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) से संबंधित शिकायतों के निपटान प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी से कहा कि सभी वेंडर्स को गवर्नेमेंट ई-मार्केटप्लेस के बोर्ड पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
इसके अलावा उन्होंने रेलवे, रोड और पेट्रोलियम सेक्टर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में लंबी अवधि से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की। कई प्रोजेक्ट्स दशकों से अटके पड़े हैं। PM मोदी ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि वे देरी को टालने के लिए सभी संभव कदम उठाएं और प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने से रोकें।
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