नई दिल्ली। मोदी सरकार ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को प्राइवेट बैंकों के लिए सरकारी कारोबार में भागीदारी करने की अनुमति प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से प्राइवेट बैंक भी अब टैक्स और अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान, लघु बचत योजना आदि सरकारी लेनदेन में शामिल हो सकेंगे। सरकार की ओर से कारोबर मिलने से जहां एक ओर प्राइवेट बैंकों की साख बढ़ेंगी वहीं दूसरी ओर उनका कारोबार भी बढ़ेगा।
कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि मैं इस सुधारवादी कदम का स्वागत करता हूं। यह कदम उपभोक्ताओं तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाएगा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर भारत के विकास की दिशा में काम करेंगे।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि अब निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकिंग लेनदेन जैसे टैक्स और अन्य राजस्व भुगतान, पेंशन भुगतान, वेतन भुगतान और लघु बचत योजना आदि का काम कर सकेंगे।
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मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ता सेवा में सुधार, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और उपभोक्ता सेवाओं के मानकों में उच्च दक्षता आने की संभावना है। निजी क्षेत्र के बैंक, जो बैंकिंग में नवीनतम टेक्नोलॉजी और इन्नोवेशन को शामिल करने में अग्रणी हैं, अब भारतीय अर्थव्यस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों में बराबार के भागीदारी निभा सकेंगे।
प्रतिबंध समाप्त होने के बाद अब सरकारी एजेंसी बिजनेस सहित सरकारी बैंकिंग कारोबार के लिए आरबीआई अब प्राइवेट बैंकों को अधिकृत कर सकेगा।
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