शिमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि कुछ भारतीयों द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा किए गए कालेधन को वापस लाने को लेकर प्रयास जारी हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मामलों के राज्यमंत्री ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कार्रवाई जारी है। सरकार इस मामले में निष्क्रिय नहीं बैठी है। यह लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इस संदर्भ में कुछ देशों के साथ समझौते हुए हैं। इसका परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व संप्रग सरकार ने कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले में कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने ही इसके लिए ए.पी. शाह आयोग का गठन किया। स्विट्जरलैंड ने सूचना की स्वत: आदान-प्रदान व्यवस्था के तहत स्विस बैंकों में भारतीय खाताधारकों के बारे में जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। हालांकि बैंक और नियामकीय अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में जो आंकड़े साझा किए गए, वे खाते कार्रवाई की डर से पहले ही बंद किए जा चुके हैं।
आयकर विभाग की पहल के बारे में मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का इस धारणा में भरोसा है कि सभी पर संदेह करें लेकिन सभी करदाताओं का सम्मान करें। इसी के तहत आयकर रिटर्न का आकलन अधिकारियों और करदाताओं का आमना-सामना किए बिना आकलन व्यवस्था शुरू की गई है। ठाकुर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में कामकाज को गिनाया।
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