नई दिल्ली। सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हो सकते है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते को लेकर अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी समिति ने सातवें वेतन आयोग पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक महीने पहले दे दी थी।अशोक लवासा पैनल की सिफारिशें लागू होने के बाद करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
24 मई को हो सकती है उच्चस्तरीय बैठक
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक बुधवार 24 मई को सचिवों की इस समिति की बैठक हो सकती है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा समेत गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रेलवे के अधिकारी सातवें वेतन आयोग पर होने वाली बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। यह भी पढ़े: 7th Pay Commission: लवासा समिति ने भत्तों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी जेटली को, 52 अलाउंस खत्म करने का सुझाव
सचिवों की मंजूरी के बाद कैबिनेट के लेनी होगी मंजूरी
संशोधित भत्ते पर एरियर और बेसिक वेतन में बढ़ोतरी दो मुख्य मुद्दे हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी दरों पर ही भत्ते मिल रहे हैं।अगर अशोक लवासा समिति की सलाह सचिवों की समिति मान लेती है, तो ये रिपोर्ट अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट को भेजी जाएगी और भत्ते पर लवासा की रिपोर्टों को मोदी सरकार के समक्ष इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है
196 भत्तों में से 52 भत्ते खत्म करने की थी सलाह
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
एक अन्य सिफारिश में शहरों की श्रेणी के अनुसार घर के किराए भत्ते में 2 से 6 फीसदी कटौती की बात कही थी। अशोक लवासा पैनल की सिफारिशें लागू होने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा।
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