नयी दिल्ली। खुदरा व्यापारियों का अखिल भारतीय संगठन कैट ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी कर सकती है। उस पर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव रमेश अभिषेक के साथ बैठक के बाद कैट ने यह कहा।
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कैट के एक बयान के अनुसार अभिषेक ने कहा कि सरकार ने देश के खुदरा व्यापार की जमीनी हकीकत को समझने के लिए सभी स्तरों पर अपना प्रयास किया है और उसी अनुसार नीति व्यापारियों को कठिनाइयों से राहत देने और उन्हें अपने व्यवसाय को एक संगठित तरीके से विकसित करने के लिए तैयार की जा रही है।
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विज्ञप्ति के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय खुदरा नीति पर आज (मंगलवार) बुलायी गयी बैठक में डीपीआईआईटी सचिव अभिषेक ने कहा कि राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी किया जाएगा। उस पर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता अभिषेक ने की। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उन्होंने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय खुदरा नीति देश में खुदरा कारोबार को दुरूस्त करेगी और कारोबार सुगमता बढ़ेगा।
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