नई दिल्ली। सरकार ने आज राष्ट्रीय डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी-2018 नाम से नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पॉलिसी में वर्ष 2022 तक देश के टेलीकॉम क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
नई टेलीकॉम पॉलिसी के ड्राफ्ट में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने के लक्ष्य का उल्लेख किया गया है।
नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
ड्राफ्ट के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा। ड्राफ्ट में ऋण के बोझ से दबे टेलीकॉम क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते टेलीकॉम सेवा की लागत बढ़ती है। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार सुगमता पर भी जोर दिया गया है।
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