नई दिल्ली। डिजिटल दूरसंचार आयोग (डीसीसी) एजीआर से परेशान टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक अहम बैठक कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि डिजिटल दूरसंचार आयोग (डीसीसी) की दूरसंचार कंपनियों को एजीआर मामले में राहत उपायों पर अहम बैठक शुक्रवार को होने की उम्मीद है। कल होने वाली बैठक में टेलीकॉम उद्योग के लिए सांविधिक भुगतान को किस्तों में देने की सुविधा देने पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि सूत्रों ने कहा कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए राहत उनके द्वारा अतिरिक्त भुगतान करने पर निर्भर होगी, क्योंकि कंपनी ने अबतक अपने ऊपर कुल एजीआर बकाये का केवल 7 प्रतिशत का ही भुगतान किया है। वोडाफोन आइडिया पर कुल 53,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है।
वोडाफोन आइडिया ने मांगी सरकार से सहायता
संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर पूर्ण एजीआर भुगतान में अपनी अक्षमता के बारे में बताया और कहा कि बिना सरकारी मदद के वह इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है। कंपनी ने किस्तों में भुगतान करने, शुल्क में कटौती और संकटग्रस्त उद्योग के लिए फ्लोर प्राइस लागू करने की मांग भी की है।
कंपनी ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वह अपने भुगतान उत्तरादायित्व को केवल तभी पूरा कर सकती है जब सरकार कुछ राहत दे। कंपनी ने कहा कि जीएसटी क्रेडिट का एडजस्टमेट करने से उसे एजीआर भुगतान करने में मदद मिलेगी।
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