महंगे डीजल के कारण आम जनता को लग सकता है एक और झटका, बढ़ सकते है बिजली के दाम
कोल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया की लागत बढ़ गई है इस स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी कोयले की कीमत न बढ़ाए।
नई दिल्ली: डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर असर और देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया को डीजल बढ़ी कीमतों के कारण 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में कंपनी ने कोयले की कीमत बढ़ाने का संकेत दिया है। अगर कंपनी कोयले की कीमत बढ़ाती है तो बिजली महंगी हो सकती है। कोल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोल इंडिया की लागत बढ़ गई है इस स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी कोयले की कीमत न बढ़ाए।
उन्होंने कोयले की कीमत के संबंध में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है और सामान्य तौर पर हर कोई इसे लेकर सहमत है। सीएमडी ने कहा, "कीमत की बात करें तो क्योंकि हमारी लागत हर जगह बढ़ गई है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि सीआईएल कीमत न बढ़ाए।"
उन्होंने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के वित्तीय परिणाम पर चर्चा के दौरान यह कहा। अग्रवाल ने कहा, "नीलामी के आधार मूल्य की बात करें तो अब ज्यादातर मामलों में इसे बहाल कर दिया गया है, और हम सीधे शुरुआत में ही कुछ प्रीमियम प्रदान कर रहे हैं। हम केवल सर्वश्रेष्ठ मूल्य पर कुछ प्रीमियम जोड़ रहे हैं और किसी भी तिमाही से इसके उलट स्थिति सामने नहीं आयी है, ऐसी जो भी स्थिति है, हम उससे निपट रहे हैं।" उन्होंने साथ ही कहा कि कोविड-19 संबंधी सभी बाधाओं के बावजूद कंपनी की आपूर्ति और उत्पादन दोनों ठीक ठाक रहे हैं।
कोल इंडिया को 700 करोड़ रुपये का नुकसान
कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अप्रैल-जून तिमाही में खनन प्रमुख कोल इंडिया को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। “तिमाही (समीक्षा के तहत) में, हमें लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि डीजल की कीमतों में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 66-67 रुपये के दायरे में था और अब 89 रुपये के आसपास है। यह काफी वृद्धि हुई है, ”कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में आय सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी है।
राज्य द्वारा संचालित खनिक अपनी डीजल से चलने वाली भारी मशीनरी को एलएनजी से चलने वाले उपकरणों से बदलने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती का समर्थन करने के लिए अगले पांच वर्षों में अपने बेड़े में 1,500 इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने की योजना बना रहा है।
कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी ने कहा कि सीआईएल ने अगले पांच वर्षों में लगभग 2.5 लाख टन कार्बन ऑफसेट बनाने की परिकल्पना की है। इसने एलएनजी का थोक उपयोग शुरू करने से पहले कुछ खनन स्थलों में गेल (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से एक पायलट परियोजना के लिए भी पहल की है। अग्रवाल ने यह भी कहा था कि कोल इंडिया की लागत बढ़ गई है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि खनन क्षेत्र को सूखे ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।