नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को 1 जनवरी 2018 से हैंडसेट में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद GPS लगे मोबाइल फोन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने हैंडसेट बनाने वाली सारी कंपनियों को आदेश पर अमल करने को कहा है। ग्राहकों खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से दूरसंचार विभाग ने सस्ते मोबाइलों में GPS के स्थान पर ऑप्शनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हैंडसेट निर्माताओं की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, मोबाइल हैंडसेट उद्योग ने इससे फीचर मोबाइलों के दाम 50 फीसदी तक बढ़ जाने की चेतावनी दी है।
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सरकार ने फीचर फोन समेत सभी मोबाइलों में एक जनवरी, 2018 से ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम (GPS) अनिवार्य कर दिया है ताकि मुश्किल घड़ी में ग्राहक की लोकेशन का पता चल सके। दूरसंचार विभाग ने इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन से कहा है कि GPS मुश्किल घड़ी में ग्राहक की लोकेशन पता करने का मुख्य जरिया है इसलिए सरकार ने एक जनवरी, 2018 से सभी मोबाइल फोनों में इसे लगाने का फैसला किया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि,
GPS लगाने से सस्ते फीचर फोन के दाम 50 फीसदी तक बढ़ सकतें है क्योंकि इसे लगाने के लिए बेहतर कनफिगरेशन की जरुरत होगी।
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आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। जीपीएस लगा मोबाइल होने पर संकट की दशा में महिला कहां है, यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा व राहत व बचाव के तत्काल कदम उठाए जा सकेंगे। GPS एक उपकरण है, जो उपग्रह से जुड़ा होने के कारण लोकेशन पता करने में मददगार है।
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