नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को Cairn India के साथ राजस्थान तेल परियोजना के बारे में उत्पादन सहभागिता समझौते (PSC) की अवधि बढ़ाने के विषय में साफ-साफ दो महीने के भीतर निर्णय करने को कहा है। ब्रिटेन के वेदांता समूह की इस कंपनी का राजस्थान ब्लॉक से 2020 तक तेल उत्पादन करने का समझौता है। वह इसका विस्तार 2030 तक कराना चाहती है।
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अदालत ने ये कहा
- न्यायमर्ति संजीव सचदेव ने केंद्र को Cairn और ONGC के साथ उस तेल ब्लॉक के बारे में हुए PSC को 2030 तक बढाने के बारे में छह जनवरी 2017 तक निर्णय करने को कहा है।
- मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
- अदालत ने कहा है कि यह निर्णय करते समय इसे अपने मामलों में विस्तार चाह रही अन्य कंपनियों के संबंध में विचार की जा रही नीति के साथ न जोड़ा जाए।
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सरकार ने दी थी ये दलील
- सरकार ने अदालत से कहा था कि वह PSC की अवधि बढ़ाने के बारे में एक समान नीति पेश करने वाली है।
- इसी संदर्भ में सरकार की ओर से इस मामले में निर्णय के लिए 31 जनवरी 2017 तक तीन महीने का समय और मांगा गया था।
- अदालत ने कहा कि प्रत्येक PSC अलग-अलग है। सबको एक साथ नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने सरकार को Cairn के मामले में 14 दिसंबर, 2015 के आदेश के अनुसार कोई निर्णय करने को कहा है। उसके अनुसार ONGC को छह सप्ताह के अंदर निर्णय करना था और उसके बाद सरकार को तीन माह के अंदर अपना निर्णय करने को कहा था।
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