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Hindi News पैसा बिज़नेस 80 रुपए/किलो पर पहुंची प्‍याज, दिल्‍ली में आप सरकार राशन दुकानों और मोबाइल वैन के जरिये उपलब्‍ध कराएगी 24 रुपए किलो पर

80 रुपए/किलो पर पहुंची प्‍याज, दिल्‍ली में आप सरकार राशन दुकानों और मोबाइल वैन के जरिये उपलब्‍ध कराएगी 24 रुपए किलो पर

अगले 10 दिनों के भीतर प्‍याज की बिक्री राशन की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिये शुरू कर दी जाएगी।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announces supply of onions at Rs 24 a kg- India TV Paisa Image Source : DELHI CHIEF MINISTER ARVI Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announces supply of onions at Rs 24 a kg

नई दिल्‍ली। प्‍याज की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मंगलवार को देश के कई हिस्‍सों में प्‍याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं दिल्‍लीवासियों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वह प्‍याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करेंगे और दिल्‍ली सरकार केंद्र के बफर स्‍टॉक से पर्याप्‍त मात्रा में प्‍याज की खरीदारी करेगी और इसे किफायती दाम पर जनता को उपलब्‍ध कराया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर प्‍याज की बिक्री राशन की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिये शुरू कर दी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि यह प्‍याज पूरी दिल्‍ली में मोबाइल वैन और मदर डेयरी के सफल आउटलेट्स के जरिये बेची जाएगी। मोबाइल वैन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में प्‍याज 60 से 80 रुपए प्रतिकिलो की दर से बिक रही है।

आजादपुर मंडी में प्‍याज का थोक भाव 50 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गया है। यह 2015 के बाद सबसे ऊंचा स्‍तर है। महाराष्‍ट्र के लासलगांव में भी प्‍याज 50 रुपए प्रतिकिलो बिकने लगा है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से प्‍याज की कीमत बढ़ रही है।  

ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्‍यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण प्‍याज की खरीफ फसल खराब होने व नई फसल की तैयारी में देरी होने की आशंका के कारण प्‍याज की कीमत बढ़ गई है।

प्‍याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते इसका न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य 850 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया था। इससे पहले केंद्रीय उपभोक्‍ता मंत्री रामविलास पासवान ने राज्‍य सरकारों से केंद्रीय बफर से प्‍याज की खरीदारी करने और उसे 24 रुपए प्रति किलो की अधिकतम खुदरा कीमत पर उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया था।

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