नई दिल्ली। देश में सबसे बड़े कर सुधार के लिए बनी GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।
शुक्रवार को GST काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से कहा,
‘काउंसिल में अब तक 10 अहम मुद्दे सुलझाए लिए गए हैं। दोहरा नियंत्रण एक अहम मुद्दा है जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।’
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- GST काउंसिल की 9-10 नवंबर को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। अगली बैठक 24-25 को होगी।
- GST के अंतर्गत आयकर छूट की सीमा 20 लाख रुपये होगी, इस पर विचार-विर्मश के लिए चार ड्राफ्ट बनाए जाएंगे.
- वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इसमें जीएसटी कानून का ड्राफ्ट मंजूर हो जाएगा। इससे पहले 20 नवंबर को मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी।
- जेटली ने कहाएक टैक्स प्रणाली पर दोहरा नियंत्रण संभव नहीं है।
- सिंगल कंट्रोल से टैक्स पेयर्स को एक ही अथॉरिटी से निपटना होगा।’
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वित्त मंत्री ने कहा,
‘GST से व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। आईजीएसटी और सीजीएसटी संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराए जाएंगे। टैक्स ना देने वालों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होगा। सारी प्रक्रिया एक सिस्टम के तहत तय होगी।’
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