क्रेडाई ने सरकार से की मांग, बड़े शहरों में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी घटाए जाएं

बर्लिन। भारत की रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने देश के 12 बड़े शहरों में आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट पर जीएसटी निर्धारण करते समय जमीन के लिए 60 प्रतिशत एबेटमेंट दिए जाने की मांग उठायी है। क्रेडाई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आज यहां कहा कि इस कदम से फ्लैटों पर माल एवं सेवा कर की प्रभावी दर घटेगी और उनकी मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस समय फ्लैटों पर जमीन के लिए 33 प्रतिशत का एबेटमेंट (कम मूल्य मान कर लगाने की छूट) दिया जाता है। फ्लैट पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत है। सस्ते आवास की परियोजनाओं पर यह दर दर आठ प्रतिशत है।

क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शाह ने यहां चल रहे एक वैश्विक सम्मेलन में कहा कि हमने मांग की है कि जमीन के लिए वर्तमान 33 प्रतिशत की जगह 60 एबेटमेंट दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह छूट 12 शहरों के लिए मांगी गयी है जिनमें चार महानगरों के अलावा बेंगलूरू, हैदराबाद, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहर हैं।

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