वाशिंगटन। अरबों डॉलर की लागत वाली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) दक्षिण एशियाई देशों में चीन की पैठ को अधिक मजबूत करेगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाने का काम करेगा। एक अमेरिकी शोध संस्थान ने बुधवार को यह बात कही। विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया कार्यक्रम के उप निदेशक और वरिष्ठ एसोसिएट माइकल कुगेलमैन ने आज प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि CPEC चीन की पैठ को मजबूत बनाएगा और साफ तौर पर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाएगा।
कुगेलमैन के मुताबिक,
CPEC पाकिस्तान को अधिक बिजली उत्पादन करने में मदद कर सकता है लेकिन वह पाकिस्तान के व्यापक बिजली संकट को हल नहीं कर सकेगा।
उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति और आर्थिक प्रदर्शन में स्थिरता चीन के लिए महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह CPEC की सफलता के लिए यह पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के कड़े विरोध को देखते हुए CPEC ने भारत-पाकिस्तान के तनाव को बढ़ा दिया।
कुगेलमैन ने कहा कि यह परियोजना मध्य एशिया के बाजारों और प्राकृतिक गैस भंडारों तक पहुंचने के भारतीय प्रयासों में अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न करती है। पाकिस्तान के अपनी सरजमीं के इस्तेमाल से इनकार करने पर जमीन के जरिये भारत की इस क्षेत्र तक सीधी पहुंच नहीं है।
CPEC पर भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कुगेलमैन ने कहा कि इसको लेकर भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति गिलगित-बाल्टिस्तान में निर्मित होने वाली परियाजनाओं पर है। भारत बीआरआई (बेल्ट और सड़क पहल) का औपचारिक रूप से विरोध नहीं कर रहा है बल्कि उसने अपनी चिंताओं को CPEC तक सीमित कर रखा है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।
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