नई दिल्ली। कॉरपोरेट टैक्स में दी जाने वाली रियायतों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और टैक्स की दर अगले चार साल में घटाकर 25 फीसदी करने के लिए सरकार दिसंबर अंत तक रोडमैप जारी करेगी। यह बात रैवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कही। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरण जेटली ने बजट में कहा था भारत में कार्पोरेट टैक्स की 30 फीसदी मूल दर अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है जिससे घरेलू उद्योग गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
ये भी पढ़ें सब्सिडी न बने जीवित रहने का आधार, बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहे रियल एस्टेट : जेटली
हसमुख अधिया ने कहा कि टैक्स छूट को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का खाका जल्दी ही पेश किया जाएगा। यह पूछने पर कि क्या इस साल के अंत तक यह आ सकता है, उन्होंने कहा इसे आना चाहिए। वहीं, वोडाफोन मामले को लेकर अधिया ने कहा मध्यस्थता की मांग की है और हमने इस पर जवाब दिया है। यदि अदालत से बाहर निपटाने की पेशकश होती है तो सरकार इस पर विचार करेगी। भारत का ब्रिटेन की टेलिकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनी वोडाफोन के साथ 20,000 करोड़ रुपए का कर विवाद चल रहा है। मूल कर मांग हालांकि, 7,990 करोड़ रुपए थी उसपर ब्याज एवं जुर्माना समेत कुल बकाया बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।
ये भी पढ़ें – टैक्स चोरों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, अगले दो साल में बंद हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का गोरखधंधा
वोडाफोन मामला आयकर कानून में पिछली तिथि से किये गये संशोधन से जुड़ा है। तत्कालीन संप्रग सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कंपनी के पक्ष में गये फैसले को पलटने के लिए आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन किया। यह मामला हांगकांग की कंपनी हचिसन द्वारा अपनी भारतीय परिसंपत्ति वोडाफोन को बेचने से जुड़े सौदे में पूंजीगत लाभ कर लगाने का है। वोडाफोन ने इस मामले में भारत के खिलाफ मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की है।
Latest Business News
