नई दिल्ली। दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। यानी इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण परमिट हासिल करने में मानवीय प्रक्रिया को अगले महीने ही समाप्त करने की तैयारी में है। सरकार ने यह कदम निर्बाध लोक सेवा डिलीवरी प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना के तहत उठाया है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) भवन निर्माण परमिट के लिए दस्ती आवेदन लेना 15 मई तक रोक देगी। वहीं दिल्ली के तीन अन्य स्थानीय निकाय इस प्रणाली को मई के आखिर तक अपनाएंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार व दक्षिण दिल्ली नगरपालिका परिषद के आयुक्त पुनीत गोयल ने एक कार्यशाला में अपनी प्रस्तुती में यह जानकारी दी। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में भी दो अक्तूबर से निर्माण कार्य के लिए केवल डिजिटल आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज एक समारोह के मौके पर कहा, दो अक्तूबर 2016 से दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए चलेंगे। कोई व्यक्ति संपर्क नहीं होगा।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार एक मई को रीयल एस्टेट विकास और नियमन विधेयक अधिसूचित करेगी। पारदर्शिता लाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा की मदद के लिए रीयल एस्टेट खंड के नियमन वाला विधेयक संसद में बजट सत्र के पहले चरण में पिछले महीने पारित हुआ था। नायडू ने कहा कि विधेयक की अधिसूचना के बाद बिल्डर समेत विभिन्न संबद्ध पक्ष नियमों का अनुपालन करेंगे और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि विधेयक से रीयल एस्टेट क्षेत्र के कामकाज की और विश्वसनीयता होगी।
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