नयी दिल्ली। भारत में रिटेल स्टोर खोलने की कवायद में जुटी दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के लिए राहत की खबर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में नरमी के संकेत दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे आईफोन बनाने वाली एप्पल को अनिवार्य माल खरीद नियमों में ढील देने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगी।
वित्त मंत्रालय ने भारत में एकल ब्रांड स्टोर स्थापित करने के लिए एप्पल इंक को 30 प्रतिशत अनिवार्य स्थानीय माल खरीद नियम में छूट देने से इनकार कर दिया है। निर्मला ने यहां कहा, हम इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर यह बंद अध्याय होता तो मैं यह नहीं कहती कि मैं जाकर उनसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के इनकार के इस फैसले के सार्वजनिक होने के बाद मैं जाकर वित्त मंत्रालय से बात करना चाहूंगी।
मंत्री ने बताया कि यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ नयी द्विपक्षीय निवेश संधि की बातचीत को लेकर चिंताएं जताई हैं। आयोग का कहना है कि व्यक्तिगत सदस्य देशों के लिए नये समझौते पर हस्ताक्षर करना शायद संभव नहीं हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक माडल संधि को मंजूरी दी है और वह उस पर कायम रहेगा। एक अन्य मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत शीघ्र ही विश्व व्यापार संगठन में एक प्रस्ताव पेश करेगा ताकि सेवाओं में व्यापार सुगमीकरण समझौते पर बातचीत शुरू की जा सके।
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