नई दिल्ली। कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे मात्र छह उत्पादों का समुद्री मार्ग से तटीय नौवहन का सरकार प्रसार कर रही है और उसके एक आकलन के अनुसार इससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक अधिकारी ने बताया कि अकेले तापीय कोयले के तटीय नौवहन से 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और इसमें इस्पात और सीमेंट जोड़े देने से क्रमश: 5,500 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
अधिकारी ने कहा, तापीय कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्यान्न, सीमेंट और कंटेनरों जैसे छह उत्पादों के तटीय आवागमन के प्रसार से लगभग 40,000 करोड़ रुपए सालाना बचत होने का आकलन है। सरकार ने पहले ही एक अपनी महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों से जुड़े तटीय क्षेत्रों के विकास की घोषणा की है जिसका मकसद देश की लगभग साढ़े सात हजार किलोमीटर तटीय सीमा और 14,500 किलोमीटर आवागमन की सुविधा वाले जलमार्गों का दोहन करना है।
मालवहन करने वालों को अपने जहाज जलमार्गों पर चलाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की योजना उन्हें एक टन मालवहन पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक रपये प्रोत्साहन राशि देने की है। गौरतलब है कि पहले इस योजना में नौ सामानों को शामिल किया जाना था।
यह भी पढ़ें- प्रमुख बंदरगाहों और संस्थानों से 8,000 करोड़ रुपए के मुनाफे का लक्ष्य: गडकरी
यह भी पढ़ें- एक जुलाई को 1,500 किलोमीटर राजमार्ग के आसपास लगाए जाएंगे पौधे, सरकार करेगी 5,000 करोड़ रुपए खर्च
Latest Business News
