सिविल एविएशन मंत्रालय ने की GST क्रियान्वयन टालने की मांग, एयरलाइंस के सिस्‍टम अभी नहीं हैं तैयार

नई दिल्ली। विमानन मंत्रालय ने GST क्रियान्वयन को दो महीने के लिए टालने की अपील की है। उसका कहना है कि एयरलाइनों को नई कर व्यवस्था का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है। वस्तु एवं सेवा कर यानि GST एक जुलाई से लागू होने वाला है और उसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसी पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने वित्‍त मंत्रालय को पत्र लिखकर उससे GST क्रियान्वयन को दो महीने के लिए टालने की मांग की है।

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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह मांग इसलिए की गयी है क्योंकि एयरलाइन कंपनियां GST अनुपालन के लिए अपने सिस्टम के साथ तैयार नहीं हैं। एयर इंडिया समेत विभिन्न एयरलाइनों ने GST की कुछ पहलुओं को लेकर चिंता प्रकट की है। एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि GST का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक टिकट वितरण प्रणाली में बदलाव करने में वक्त लगेगा।

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एयरलाइन अपने उपकरण या कलपुर्जे की ढुलाई पर GST लगने की संभावना को लेकर भी परेशान हैं। बुधवार को सिविल एविएशन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने एयरलाइनों, हवाईअड्डों और कार्गो समेत विमानन जगत के विभिन्न पक्षों के साथ GST तैयारी पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। इसी हफ्ते की शुरुआत में वित्‍त मंत्रालय ने GST में देरी की अटकलों को खारिज किया था और कहा था कि GST एक जुलाई से लागू होने की पूरी तैयारी है।

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