नई दिल्ली। केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने तथा उसे ग्राहकों के अनुकूल बनाने को कहा है। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का कंप्यूटरीकरण, राशन कार्ड का डिजिटलीकरण तथा बायोमेट्रिक उपकरण लगाया जाने की प्रक्रिया पूरी होने के अलग-अलग चरण में हैं।
संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में पासवान ने कहा, केंद्र राज्य सरकारों से पीडीएस को आधुनिक रूप देने तथा उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए लगातार कह रहा है। कंप्यूटरीकरण के लिये 884 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना शुरू की गई है। अबतक इस संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
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उन्होंने एक बयान में कहा कि केंद्र कालाबजारी रोकने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों को स्वचालित करने के लिए भी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से बार-बार कह रहा है। पासवान ने कहा, अबतक 1,11,772 राशन की दुकानों को देश भर में आधुनिक रूप दिया गया है और मार्च 2017 तक यह संख्या बढ़कर 3,06,526 हो जाने का अनुमान है।
आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में संसद सदस्य राम प्रसाद शर्मा, रमेश चंद्र कौशिक, बलविन्दर सिंह भुंडेर तथा भूपिन्दर सिंह शामिल हुए। चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत की जानी चाहिए तथा पीडीएस की निगरानी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर की समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
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