नई दिल्ली। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया (NBCC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में विनिवेश से 56,500 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बैठक के बाद एक सूत्र ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीसीसी इंडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल सरकार की कंपनी में 90 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,274 करोड़ रुपए है।
सूत्र ने बताया कि सरकार एनबीसीसी में अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। नियम के अनुसार कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25 फीसदी बनाए रखनी है। एनबीसीसी 2012 में लिस्ट हुई। उस समय सरकार ने 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 127 करोड़ रुपए जुटाए थे। एनबीसीसी के आईपीओ के लिये कीमत दायरा 90-106 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था।
इससे पहले, इस वर्ष मई में शेयरधारकों ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत एफपीओ का रास्ता सुगम बनाने के लिए 10-10 रुपए के शेयर को दो-दो रुपए के पांच शेयर में बांटने का फैसला किया था। कंपनी का शेयर बंबई शेयर बाजार में आज 9.09 फीसदी की गिरावट के साथ 234 रुपए पर कारोबार कर रहा था। सूत्र ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अपनी दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी आईटीआई लि. में संपत्ति बिक्री के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
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