नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आज देश के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तीन दिन की विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को समिति की सिफारिशों के अनुरूप भत्तों का भुगतान किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे। लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल है।
कुछ संशोधन और सुधार के साथ कैबिनेट नी दी भत्तों को मंजूरी
वित्त मंत्री अरुण्ा जेटली ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन और सुधार के साथ अपनी मंजूरी दी है। ये भत्ते एक जनवरी 2016 से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए आरंभ में एक्स, वाई और जेड श्रेणी के लिए क्रमश: 24%, 16% और 8% तय किया है। जब डीए 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह बढ़कर क्रमश: 27%, 18% और 9% हो जाएगा। जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तब यह दर बढ़कर क्रमश: 30%, 20% और 10% हो जाएगी।
रक्षा बलों को मिलेगा ज्यादा भत्ता
वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा बलों के भत्तों में वृद्धि की गई है। शांत इलाकों में तैनान रक्षाकर्मियों को मिलने वाला राशन भत्ता अब नगद में मिलेगा और यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा सियाचीन भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की गई है। लेवल 9 व इससे ऊपर पर तैनात सैनिकों को 31,500 के स्थान पर 42,500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार लेवल 8 और इससे नीचे तैनात सैनिकों को 30,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। विशेष सुरक्षा बलों के लिए भी भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा टेक्नीकल भत्तों को पुर्नगठित किया गया है।
27 अप्रैल को समिति ने सौंपी थी रिपोर्ट
केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को तय करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया।
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