नई दिल्ली। केंद्र सरकार के दायरे में आने वाली कंपनियों (CPSE) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन को 15 फीसदी बढ़ाने की मंजूदी दे दी गई है। CPSE के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए गठित किए गए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मान लिया है। आयोग ने वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की थी। बढ़ा हुआ वेतन पहली जनवरी 2017 से लागू होगा।
हालांकि CPSE के लिए पहले और दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़े वेतन को देखें तो इस बार तीसरे आयोग की सिफारिशों में काफी कम बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जनवरी 2007 में लागू हुए दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन में 37.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पहले वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों के वेतन में 24 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक का इजाफा किया गया था।
केंद्र सरकार ने जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में CPSE के लिए तीसरे वेतन आयोग का गठन किया था और आयोग ने जून 2016 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
इससे पहले पहली जनवरी 2016 से देश में 7वां केंद्रीय वित्त आयोग लागू हुआ है जसके तहत केंद्र सरकार के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया गया है।
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